Constitutional Development of India Quiz Part-2 : Modern History Quiz Part-26 | UPSCSITE

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नमस्कार दोस्तों, UPSC SITE आपके लिए लेकर आया है आधुनिक भारत का इतिहास के Constitutional Development of India Quiz Part-2 : Modern History Quiz Part-26 – Objective Question Answer, जिनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते है। हमारे संग्रह टेस्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी तैयारी में अंतर समझ आने लग जायेगा। क्यूंकि हमने यहां पर केवल उन्ही प्रश्नो को सम्मिलित किया है जो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके है। लगभग भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार – बार दोहराये जाते रहें है।

Constitutional Development of India Quiz Part-2 : Modern History Quiz Part-26

यहां टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक साबित होने वाली है। यह ‘आधुनिक भारत का इतिहास’ Constitutional Development of India Quiz Part-2 : Modern History Quiz Part-26 की टेस्ट सीरीज सभी एस्पिरेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न के अनुसार स्मार्ट स्टडी करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है।

501. 20 अगस्त, 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है- CGPCS(Pre)2011 

  1. मॉन्टेग्यु घोषणा के नाम से 
  2. मॉर्ले घोषणा के नाम से 
  3. मिंटो घोषणा के नाम से 
  4. चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से 

उत्तर – A

20 अगस्त, 1917 को सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यु के नाम पर ‘मॉन्टेग्यु घोषणा’ के नाम से जाना जाता है। 

502. द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? BPCS(Pre)2016 

  1. लॉर्ड क्लाइव 
  2. हेक्टर मुनरो 
  3. लॉर्ड मैकाले 
  4. सर लियोनिल कर्टिस 
  5. उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक से अधिक 

उत्तर – D 

सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ का आधार बने थे। 

503. मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट-  JPSC(Pre)2011, BPSC(Pre)2011  

  1. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का आधार बनी 
  2. भारत सरकार अधिनियम, 1919 का आधार बनी 
  3. भारत सरकार अधिनियम, 1935 का आधार बनी 
  4. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का आधार बनी 

उत्तर – B 

तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यु और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का आधार बनी थी 

504. 1919 में जब मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?

  1. लायड जॉर्ज 
  2. जॉर्ज हैमिल्टन 
  3. सर सैमुअल हौर 
  4. लॉर्ड सैलिशबरी 
  5. उपरोक्त में से कोई नहीं/उपरोक्त में से एक सर अधिक 

उत्तर – A

वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड पास हुआ था, तब इंग्लैंड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लायर जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 

505. प्रांतो में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? UPPCS(Pre)2005 

  1. 1892 
  2. 1909 
  3. 1919 
  4. 1935 

उत्तर – C

मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत मे संविधानिक सुधार से संबंधित हैं। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मांट-फोर्ड (मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड) सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार ‘उत्तरदाई शासन’ शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयो को ‘आरक्षित एवं हस्तांतरित’ दो भागों में बांटा गया। इसमें हस्तान्तरित विषयों का प्रशासन विधायक के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा, केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में वर्ष 1924 से 1926 तक निलम्बित रहा। 

Constitutional Development of India Quiz Part-2

506. भारतीय इतिहास के संदर्भ में ‘द्वैध शासन’ (डायआर्की) सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? UPSC 2017 

  1. केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन। 
  2. दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना। 
  3. दो शासक-समुच्चय; एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। 
  4. प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। 

उत्तर – D

507. मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? IAS(Pre)2016 

  1. सामाजिक सुधार 
  2. शैक्षिक सुधार 
  3. पुलिस प्रशासन में सुधार में 
  4. संविधानिक सुधार 

उत्तर – D

508. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? IAS(Pre)2015 

  1. न्यायपालिका एवं विधायिका (लेजिस्लेचर) के शक्ति का पृथक्करण 
  2. केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकता 
  3. भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां 
  4. उपर्युक्त में से कोई नहीं 

उत्तर – B

509. निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन चिह्नित कीजिए- RAS/RTS(Pre)2016 

  1. यह अधिनियम मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 
  2. इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। 
  3. भारत सरकार अधिनियम, 1919, 1921 में लागू हुआ। 
  4. मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 

उत्तर – A 

510. भारत सरकार अधिनियम, निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? UPPCS(GIC)2010 

  1. कैबिनेट मिशन 
  2. क्रिप्स मिशन 
  3. रौलेट कमीशन 
  4. साइमन कमीशन 

उत्तर – D

भारत सरकार अधिनियम, 1919 में यह प्रधान था कि राजनैतिक परिस्थिति का प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात पूरा पुनरावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 सर ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। 

Constitutional Development of India Quiz Part-2

511. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं- IAS(Pre)2004 

  1. गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति(Abolition of Diarchy in States)  
  2. गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार (वीटो) की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना 
  3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति 

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 

  1. केवल 1 
  2. 1 और 2 
  3. 2 और 3 
  4. 1, 2 और 3 

उत्तर – B

1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतो को दोहरे शासन के स्थान पर प्स्वशासन (autonomy) मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नर को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन ‘व्यक्तिगत निर्णय’ तथा ‘विवेकाधीन शक्तियों’ का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया, साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिए गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय-इसाई, एंग्लो-इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व मिला। अतः कथन (1) एवं (2) ही सही हैं। 

512. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में  

  1. प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। 
  2. एक संघीय न्यायालय (फेडरल कोर्ट) की स्थापना का उपबंध था। 
  3. केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। 

उपरोक्त कथनों में कौन-से सही हैं? IAS(Pre)2005

  1. 1 और 2 
  2. 2 और 3 
  3. 1 और 3 
  4. 1, 2 और 3 

उत्तर – D

भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं- 1. संघात्मक सरकार की स्थापना, 2. केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, 3. प्रांतों में द्वैध शासन प्रशासन के साथ माध्यमिक केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रांतीय विधानमंडल केंद्र एवं प्रमुख शक्तियों का विभाजन स्थापना दिवस इन भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने से सही उत्तर विकल्प होगा

513. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों मत्त्वपूर्ण है? UP Lower Sub (Pre)2015 

  1. यह भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत है।
  2. इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। 
  3. इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। 
  4. इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 

उत्तर – A

514 निम्नलिखित में से किसमें 1935  अधिनियम के बारे में कहा था, “एक कार जिसमें ब्रेक है तो है पर इंजन नहीं?” UPPCS(Mains)2007 

  1. जवाहरलाल नेहरू 
  2. सी. राजगोपालाचारी 
  3. महात्मा गांधी 
  4. एस. सी. बोस 

उत्तर – A

1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था- “एक कार जिसमें ब्रेक हो है पर इंजन नहीं।” वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। 

515. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ‘संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत’ प्रवृत्त किया गया? MPPCS(Pre)2017 

  1. 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम
  2. 1919 का भारत सरकार अधिनियम 
  3. 1935 का भारत अधिनियम
  4. 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 

उत्तर – C

संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। 

Constitutional Development of India Quiz Part-2

516. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम, 1935 को आविष्कार किया था? UPUDA/LDA(Pre)2013 

  1. रामगढ़ अधिवेशन, 1940 
  2. लखनऊ अधिवेशन, 1936 
  3. फैजपुर अधिवेशन 
  4. उपर्युक्त में से कोई नहीं 

उत्तर – B

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन, 1936 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 

517. केंद्रीय विधानसभा का/के निम्नांकित में से कौन-सा/से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ/हुए? RAS/RTS(Pre)2018  

  1. 1926 
  2. 1937 
  3. 1945   

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए: 

कूट : 

  1. केवल 1 
  2. 2 और 3 
  3. 1 और 3 
  4. 1, 2 और 3 

उत्तर – C

भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, 1926, 1930, तथा वर्ष 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत हुआ था। ज्ञातव्य है कि 1935 का अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। 

518. निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 को “गुलामी का अधिकार-पत्र” कहा था? UPUDA/LDA(Spl)(Pre)2010 

  1. जवाहरलाल नेहरू 
  2. एम.ए. जिन्ना 
  3. डॉ. राजेंद्र प्रसाद 
  4. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 

उत्तर – A

Constitutional Development of India Quiz Part-2

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ‘भारत सरकार अधिनियम, 1935 को “गुलामी का अधिकार” या “दासता का आज्ञा-पत्र” बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन का पूरा इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा-चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। 

519. भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अंतर्विष्ट ‘अनुदेश-प्रपत्र (इंस्टूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस)” को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? IAS(Pre)2010 

  1. मूल अधिकार 
  2. राज्य की नीति के निदेशक तत्व 
  3. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
  4. भारत सरकार के कार्यों का संचालन 

उत्तर – B

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्विष्ट ‘अनुदेश-प्रपत्र (Instrument of Instructions) को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में ‘राज्य की नीति के निर्देशक तत्व’ के रूप में समाविष्ट किया गया है। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है।

520. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ठ शक्तियां किसे दी गई थीं? IAS(Pre)2018 

  1. संघीय विधानमंडल को 
  2. गवर्नर जनरल को 
  3. प्रांतीय विधानमंडल को 
  4. प्रांतीय राज्यपालों को 

उत्तर – B

भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त थीं। 

Constitutional Development of India Quiz Part-2

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