भारतीय राजनीति प्रश्नोत्तरी जीके क्विज़ छात्रों को महत्वपूर्ण विषयों को संशोधित करने में मदद करेंगे। यूपीएससी क्विज विषयवार ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहां भारतीय राजनीति संविधान जीके (Constitutional Development Of India) का अभ्यास करें। UPSC मॉक टेस्ट के लिए भारतीय राजनीति से प्रश्न शामिल हैं।
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Constitutional Development Of India : भारतीय संवैधानिक विकास 1858-1935
हिंदी में [भारतीय राजनीति] यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस संग्रह के साथ प्रयास करें। ये प्रश्न हमने प्रश्नोत्तरी के रूप में दिए हैं। ताकि आपको इसे देखने से पहले सही उत्तर के बारे में सोचने का समय मिले व MCQ पैटर्न को समझें। तो आइए भारतीय राजनीति में इन सवालों के जवाब हिंदी में देकर खुद को परखें।
1.भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
- 1935
- 1937
- 1946
- 1947
व्याख्या – B
2. निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया?
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारत शासन अधिनियम,1919
- भारत परिषद अधिनियम, 1909
- भारत परिषद अधिनियम, 1892
व्याख्या – A
3. केंद्र में कौन-सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया?
- 1961 एक्ट
- 1917 एक्ट
- 1919 एक्ट
- 1915 एक्ट
व्याख्या – C
4. एक ‘संघीय व्यवस्था’ और ‘केंद्र’ में ‘द्वैध शासन’ भारत में लागू किया गया था-
- 1909 के अधिनियम द्वारा
- 1919 के अधिनियम द्वारा
- 1935 के अधिनियम द्वारा
- उपयुक्त में से कोई नहीं
व्याख्या – C
5. 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी?
- संघीय विधानपालिका को
- प्रांतीय विधानमंडल को
- गवर्नर जनरल को
- प्रांतीय गवर्नरों को
व्याख्या – C
Constitutional Development Of India Questions
6. भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
- स्वराज पार्टी ने 1934 में
- कांग्रेस पार्टी ने 1936 में
- मुस्लिम लीग ने 1942 में
- सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में
व्याख्या – A
7. स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में, किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था?
- एम.एन. राय
- बी.आर.अंबेडकर
- एनी बेसेंट
- जवाहरलाल नेहरू
व्याख्या – A
8. एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था-
- साइमन कमीशन द्वारा
- भारत सरकार अधिनियम,1935 द्वारा
- क्रिप्स मिशन द्वारा
- ब्रिटिश कैबिनेट डेलिगेशन द्वारा
व्याख्या – C
9. इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
- विलियम वुड
- पेथिक लॉरेंस
- स्टेफोर्ड क्रिप्स
- ए.बी. अलेकजेंडर
व्याख्या – A
10. 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे-
- जवाहरलाल नेहरू
- डॉ.एस.राधाकृष्णन
- सी.राजगोपालाचारी
- डॉ.राजेंद्र प्रसाद
व्याख्या – A
Constitutional Development Of India Questions
11. निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था?
- रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
- पिट का भारत अधिनियम, 1784
- चार्टर एक्ट, 1813
- चार्टर एक्ट, 1833
व्याख्या – A
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
12. निम्नलिखित में से किससे/किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीव पड़ी?
- 1813 का चार्टर एक्ट
- जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823
- प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद
नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए-
- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3
व्याख्या – D
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823ई. में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए एक लाख रुपए देने(Grant) की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे।
इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडीश बैंटिक (1828-1835ई.) के शासनकाल में 7 मार्च, 1835 को लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल (Anglicist) शिक्षा के समर्थको के नेता ट्रेविलियन थे,जबकि एच. टी. प्रिंसेप प्राच्य (Orientalist) शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे।
13. किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था?
- 1813 का चार्टर अधिनियम
- 1833 का चार्टर अधिनियम
- 1853 का चार्टर अधिनियम
- 1873 का चार्टर अधिनियम
व्याख्या – A
1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ में व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे।
14. ‘चार्टर एक्ट,1813’ के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, समाप्त कर दिया।
- इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज (क्राउन) की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया
- भारत में राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही है?
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1और 3
- 1, 2 और 3
व्याख्या – A
चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार (चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा) समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था।
इस प्रकार के प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858ई. के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर, राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया।
Constitutional Development Of India Questions
15. किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?
- चार्टर एक्ट,1833
- चार्टर एक्ट,1853
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,1858
- इंडिया काउंसिल एक्ट, 1861
व्याख्या – A
चार्टर एक्ट, 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि “किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण (Colour) अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा।” कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी।
16. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
- भारतीय परिषद अधिनियम ,1861
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- भारतीय परिषद अधिनियम,1909
- भारतीय शासन अधिनियम,1919
व्याख्या – B
1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।
17. ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी?
- भारतीय काउंसिल अधिनियम,1892
- मिंटो-मार्ले सुधार, 1909
- मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
व्याख्या – B
भारतीय परिषद अधिनियम,1909 (मिंटो-मार्ले सुधार, 1909) द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रवधान किया गया।
18. निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई?
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
- भारत सरकार अधिनियम, 1909
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- उपरोक्त में से कोई नहीं
व्याख्या – D
भारत में संघीय न्यायालय के स्थापना 1 अक्टूबर, 1937 को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम, 1935 नहीं होने के कारण विकल्प (d)सही उत्तर है।
19. केंद्र में ‘द्वैध शासन’ किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
- 1909 के अधिनियम
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
व्याख्या – C
भारत सरकार अधिनियम,1935 के अंतर्गत केंद्र में “द्वैध शासन” ,एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया (प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था)। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया-आरक्षित(Reserved) और हस्तातरित विषय(Transferred Subjects)।
20. निम्नांकित में से कौन-सा एक भारत शासन अधिनियम,1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थान में अवयव नहीं है?
- देश के लिए लिखित संविधान
- विधानमंडल के और निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि
- एक संघ की योजना पर विचार
- विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित (nomi-nate) किया जाना
व्याख्या – A
भारत शासन अधिनियम,1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे।
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