UPSC Monthly Current Affairs 2020-21 | Here you can easily solve Current Affairs | UPSCSITE

By | September 16, 2021

प्रीलिम्स 2021 अटेम्प करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण रूप से पिछले डेढ़ से दो साल का upsc monthly current affairs का विश्लेषण किया जा रहा हैं।

महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे UPSC Monthly Current Affairs टॉपिक वाइज

  1. जनवरी महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स
  2. जनवरी महीने मेंस का करंट अफेयर्स
  3. फरवरी महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स
  4. फरवरी महीने मेंस का करंट अफेयर्स

जनवरी महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स (UPSC Monthly Current Affairs)

Inner Line Permit –

  • 11 Dec 2019, केंद्रीय गृह मंत्री ने lLP को मणिपुर में भी लागू करने की घोषणा की।
  • इससे पहले तीन राज्यों में था- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड
  • जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में लेह जिले के कुछ हिस्सों में भी और नागालैंड सरकार ने पूरे राज्य को ILP के दायरे में लेते हुए दीमापुर जिले तक बढ़ा दिया।
  • आई एल पी – यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो संरक्षित क्षेत्र में भारतीय पर्यटकों को यात्रा की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। (1 वर्ष तक रहने का प्रावधान)
  • CAA, 2019 के साथ आई एल पी का संबंध
  • CAA के तहत नागरिक बने शरणार्थी कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र होंगे, इसके लिए विरोध में मणिपुर में आई एल पी की मांग की। 
  • आई एल पी का प्रारंभ
  • अंग्रेजों द्वारा, 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट बनाया।
  • न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ यह प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा।

6 वीं अनुसूची – 

  • अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासनिक स्वायत्तता की रक्षा का प्रावधान।
  • अनुच्छेद 244 (2) व अनुच्छेद 275 (1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है।
    • असम के कुछ जिले
    • मेघालय
    • त्रिपुरा
    • मिजोरम

RISAT 2BR1 सैटेलाइट – 

  • Radar Imaging Earth Observation Satellite
  • 628kg इस सैटेलाइट मिशन की अवधि 5 वर्ष
  • प्रयोग – कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन व राष्ट्रीय सुरक्षा

5i (Intelligence) –

  • 5 देशों का सम्बंध –
    • अमेरिका
    • कनाडा
    • ब्रिटेन
    • ऑस्ट्रेलिया
    • न्यूज़ीलैंड
  • हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर निगरानी और सम्बंधित सूचना देना।
  • आमंत्रण – भारत, दक्षिण कोरिया

NAVIC –

  • Indian Regional Navigation Satellite System
  • भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली
  • भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन सेटेलाइट प्रणाली स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।

परमाणु कमान – 

  • CDS के पद के बाद परमाणु कमान के काउंसिल में परिवर्तन हुआ।
  • कार्यकारी परिषद, अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्षता में, अब के अंतर्गत
  • अधिकतम उम्र- 65 साल
  • नया विभाग- रक्षा मंत्रालय द्वारा, सैन्य मामलों का विभाग।

अटल सुरंग – (UPSC Monthly Current Affairs)

  • हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में, (प्रधानमंत्री अटल जी के नाम पर)
  • मनाली से लेह के मध्य- 9.02 किलोमीटर
  • 46 किलोमीटर की दूरी कम
  • 5 घंटे के समय की बचत

अटल भूजल योजना – 

  • भारत में भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जिससे कई राज्यों में भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया।
  • अटल भूजल योजना 7 राज्यों के कुछ जिलों में प्रारंभ की गई है। 78 जिले, 193 ब्लॉक, 8354 ग्राम पंचायत
    • कर्नाटक
    • गुजरात
    • हरियाणा
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • उत्तर प्रदेश

वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट –

  • विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)
  •  प्रथम बार रिपोर्ट- 2006 में (भारत 98th)
  • मानक बिंदु
  • आर्थिक भागीदारी एवं अवसर (कमी)
  • शैक्षणिक उपलब्धियां (कमी)
  • स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (कमी)
  • राजनीतिक सशक्तिकरण (वृद्धि)
  • प्रमुख देश
    • आइसलैंड
    • नार्वे
    • फिनलैंड
    • स्वीडन
    • निकारागुआ

SDG Index – 2019 (सतत विकास लक्ष्य)-

  • UNO बैठक में, 2000-2005 के लिए Millennium Goal निर्धारित किए गए।
  • एक अन्य बैठक हुई, जिसमें सतत विकास एजेंडा 2030 लाया गया, धारणीय विकास के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया, प्रत्येक देश अपने स्तर पर लक्ष्य को पाने के लिए कार्यरत हैं।
  • भारत में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों की पहल आवश्यक है, जिसके चलते राज्यों में भी इंडेक्स जारी किया जाता है।
  • बेहतर प्रदर्शन राज्य-
    • केरल- चंडीगढ़ (UT)
    • हिमाचल प्रदेश
    • आंध्रप्रदेश/तमिलनाडु/तेलंगाना
  • अच्छे प्रयास-
    • उत्तर प्रदेश
    • सिक्किम
    • ओडिसा
  • बुरी स्थिति-
    • बिहार
  • मानक (आधार)
    • सामाजिक
    • आर्थिक
    • पर्यावरण

सुशासन सूचकांक-

  • जारी – The Ministry Of Personnel, Public Grievances & Pensions
  • Governance – दक्षिणी राज्यों की स्थिति अच्छी-
    • तमिलनाडु
    • महाराष्ट्र
    • कर्नाटक
    • छत्तीसगढ़
    • आंध्र प्रदेश

Saltholm (सालथोल्म) डेनमार्क –

  • खनन के दौरान 5700 वर्ष पूर्व का च्यूईंग गम मिला।
  • इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने पाषाण युग की महिला का डीएनए का पता लगाने में सहायता प्राप्त की।

Ludiwigia Peruviana (लुडिवीगिया पेरुवीयना) –

  • इसे Primroxi Willow भी कहा जाता है।
  • यह एक जलीय खरपतवार है।
  • असम में धनसिरि जल ग्रहण क्षेत्र व काम्पली नदी क्षेत्र की जैव विविधता को इससे नुकसान हो रहा है।

जनवरी महीने मेंस का करंट अफेयर्स (UPSC Monthly Current Affairs)

India State Of Forest Report, 2019-

  • रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार
  • भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा
  • पिछले 2 वर्षों में 5,811 वर्ग किलोमीटर वनों के क्षेत्र में वृद्धि
  • कुल भौगोलिक क्षेत्र का हरित क्रांति 25%
  • पूर्वोत्तर राज्यों में केवल असम में वृद्धि हुई अन्य पूर्वोत्तर राज्य में स्तर गिरा है।

CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम-

  • CAA को समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 विरुद्ध माना गया।
  • इसी में Reasonable Classification (तार्किक वर्गीकरण)
  • SC ने केस में व्याख्या की, कि समस्याओं के निदान के समय राज्यों को कुछ लचीलापन दिया जाना चाहिए, जो तार्किक वर्गीकरण के रूप में होगा।
  • वर्गीकरण- जिसमें वर्गीकरण किया जाए, उनमें विभेद नहीं होगा। वर्गीकरण तार्किक होगा, मनमानी पूर्ण नहीं।
  • CAA – तीन देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश) से धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी।
  • 6 वर्गों के अल्पसंख्यक-
    • हिंदू
    • सिख
    • ईसाई
    • पारसी
  • मुस्लिम इसमें शामिल नहीं क्योंकि तीनों देश इस्लामिक है और मुसलमान या प्रताड़ित नहीं है।
  • तर्क – धार्मिक अल्पसंख्यकों पर प्रताड़ना

126वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019-

  • लोकसभा, विधानसभा में अगले 10 वर्षों के लिए SC, ST के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया।
  • 334 अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था (SC, ST व आंग्ल)
  • प्रारंभ में 40 वर्षों के लिए आरक्षण।

मानव विकास सूचकांक-

  • UNDP (United National Development Program)
  • मानक:- जीवन प्रत्याशा-शिक्षा-प्रति व्यक्ति आय
  • 189 देशों में भारत की स्थिति -129

Internet बंद-

  • वर्तमान में इंटरनेट अर्थव्यवस्था का आधार बन गया है। बार-बार सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करना बहुत बड़ी हानि का कारण बनता है।
  • जम्मू और कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने के कारण कई स्टार्टअप समाप्त हो गए।
  • बंगलुरु एवं दिल्ली के कई कारोबारी संकट में हैं।
  • आजीविका बंद होने पर जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होता हैं। (अनुच्छेद 21)
  • भारत में इंटरनेट के लिए ठोस कानून नहीं, 2000 में कानून लाया गया था।
  • Infomation Technology Act, 2000 (Section-66A) SC द्वारा निरस्त।
  • IPC Section 144 के तहत ही भारत में इंटरनेट बंद किया जाता है।
  • भारत में वर्तमान समस्या- सूचना पर नियंत्रण नहीं
  • आवश्यक-
    • निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित
    • सोशल मीडिया का नियमन करने से संबंधित सही व्यवहारिक कानून बनाएं।

भारत, श्रीलंका और चीन-

  • राष्ट्रपति बनने के बाद गोताबाया राजपक्षे की प्रथम यात्रा भारत हुई और भारत ने पैसा 45 करोड़ की राशि का ऋण दिया।
  • भारत के लिए श्रीलंका व हिंद महासागर का सामरिक महत्व है।
  • भारत का 80-90% व्यापार हिंद महासागर से होता है।
  • हिन्द महासागर – आर्थिक महत्त्व, सामरिक महत्त्व, एक्ट ईस्ट पॉलिसी
  • चीन विश्व भर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा, Belt and Road परियोजना के द्वारा वह आगे बढ़ रहा है।
  • निवेश करों (ऋणी बनाकर)
  • नौसैनिक अड्डे बनाकर घेराव 
  • चीन ने श्रीलंका में 11 अरब डालर का निवेश किया, (अवसंरचना परिवहन व बिजली उत्पादन)
  • हंबनटोटा में 1.3 अरब डॉलर की मदद लेकर छोटे मछली पालन के नौवहन केंद्र को बड़े केंद्र में बंदरगाह में परिवर्तित कर दिया इतना। इतना ऋण श्रीलंका वापस नहीं कर सकता इसलिए चीन का आधिपत्य स्वीकार कर 99 वर्षों के लिए किराए पर दे दिया।
  • चीन के पास आर्थिक व सामरिक दोनों शक्तियां हैं जबकि भारत के पास आर्थिक मजबूती नहीं है।
  • चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है।

फरवरी महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स (UPSC Monthly Current Affairs)

Xenobots-

  • विश्व का प्रथम जीवित रोबोट
  • अफ्रीकी मेंढक की मूल कोशिका से बनाया

Thoothukudi, Tuticorin, तमिलनाडु-

  • बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर
  • ISRO ने छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए यहां छोटा प्रक्षेपण के केंद्र में स्थापित किया।

पश्चिमी विक्षोभ-

  • गैर मानसून वर्षा
  • उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा
  • भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान

Thermal Screening-

  • Corona वायरस का टेस्ट करने के लिए तापमान अनुमान

चीता-

  • Acinonyx Jubatas ( पृथ्वी पर तीव्र दौड़ने वाला)
  • भारत में नामीबिया से मंगवाने की चर्चा।
  • IUCN ने इसे सुभेद्य श्रेणी में रखा है।

अनुच्छेद 324-

  • चुनाव के दायित्व का निर्वहन (चुनाव आयोग द्वारा)
  • यदि चुनाव आयोग सही से कार्य ना करें तो 324 का उल्लंघन माना जाता है।

जन प्रतिनित्व अधिनियम की धारा-8

  • अपराधी चुनाव ना लड़ सके इसकी व्यवस्था

Ramsar Convention On Wetlands-

  • Ramsar, Iran, 1971
  • आद्रभूमि संरक्षण के लिए
  • रामसर स्थल- जिनका रक्षण किया जाना चाहिए 
  • भारत 27 रामसर स्थल थे, अब दस स्थल और जोड़े गए।

भ्रष्टाचार सूचकांक-

  • Transparency International The Global Against Corporation
  • 180 देशों के सूचकांक
  • भारत का स्थान- 80वां

Hydro Fluro Carbon-HCFC-141B

  • कॉम के उत्पादन में
  • भारत सरकार ने पूर्णता प्रतिबंधित ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए

व्योम मित्रा-

  • बेंगलुरु
  • गगनयान जाने से पूर्व मानव रहित मिशन में इसे भेजा जाएगा।

सारंग-

  • 39km की मारक क्षमता वाली तोप
  • स्वदेशी

पाल्म ऑयल-

  • भारत खाद्य तेल का 60% आयात करता है।
  • सर्वाधिक आयात मलेशिया से,
  • दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया से,
  • मलेशिया ने 370 हटाने पर सीए लागू करने पर भारत की आलोचना की।
  • भारत नेपाल ऑयल का आयात रोक दिया।

लोकतंत्र सूचकांक-

  • The Economist Intelligence Unit द्वारा
  • 51वां स्थान – 165 में से
  • 10 स्थान गिरे

वन जीव संरक्षण कानून, 1972-

  • जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में खरगोश को मन्थयूं में देने पर चर्चा में आया। खरगोश, बटेर

फरवरी महीने मेंस का करंट अफेयर्स (UPSC Monthly Current Affairs)

विधानसभा के स्पीकर के अधिकार-

  • स्पीकर बहुमत दल का नेता होता है।
  • सदन मिलकर स्पीकर चुनती है।
  • दल बदल के तहत सदस्यों की योग्यता व योग्यता का निर्णय करता है।
  • कहीं न कहीं उसका झुका अपने दल के प्रति ज्यादा होता है, पिछले समय में ऐसे में विवादित निर्णय सामने आए जो इनके सुझाव को स्पष्ट करते हैं।
  • SC ने अध्यक्ष के अधिकारों में बदलाव करने के बात कही। (विशेषता योग्यता निर्धारण)
  • हालांकि यह अधिकार क्षेत्र में नहीं परंतु उन्होंने कहा कि
    • चूँकि यह न्यायिक मामला है तो इसके लिए एक अलग संगठन बनाया जाएगा।
    • वह संस्था सदस्यों की योग्यता व अयोग्यता का फैसला करेगी।
  • संगठन बनाने का की आवश्यकता क्यों?
    • सदस्य की योग्यता निर्धारित करना न्यायिक कार्य तो न्याय एक प्रणाली के तहत होना चाहिए। लेकिन स्पीकर बहुमत दल पर निर्भर है, यदि वह बहुमत दल के खिलाफ कार्य करता है तो बहुमत दल उन्हें हटा भी सकता दबाव पूर्व स्थिति में किए गए न्याय पर संदेह रहेगा।
    • न्यायालय में भी यदि किसी न्यायधीश का संबंधी यदि है तो वह न्याय नहीं कर सकता।
    • संविधान में भी कोई व्यवस्था है जिसका अधिकारी स्पीकर को नहीं दिया गया है, जैसे लाभ का पद, चुनाव याचिकाएं।
    • इसके लिए अलग प्रणाली की व्यवस्था है, जैसे न्यायालय, चुनाव आयोग
    • यदि यह अधिकार नहीं है तो सदस्यों की योग्यता का अधिकार भी बाहर की प्रणाली द्वारा होना चाहिए।
    • स्पीकर को हटाने की कोई महाभियोग जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह मजबूती से निर्णय ले सके।
    • सदस्यों की अयोग्य घोषित का बड़ा अंतर पैदा किया जा सकता है, इसलिए स्पीकर के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

विधानसभा की उपयोगिता-

  • आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2 निर्णय लिया।
  • राजधानी विकेंद्रीकरण (3)
  • विधानपरिषद की समाप्ति (क्योंकि बहुमत नहीं)
  • यदि विधेयक को पारित कराना हो तो विधानसभा+विधान परिषद (धन, वित्त विधेयक को छोड़कर) दोनों में सहमति चाहिए, बहुमत नहीं होने के कारण संभव नहीं
  • विधान परिषद की उपयोगिता पर सवाल उठे
  • विधान परिषद को लेकर गंभीर नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है
  • संवैधानिक स्थिति- बनती कैसे, खत्म कैसे?
  • अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन
  • विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है।
  • कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3rd सभी अधिकार सिर्फ विधानसभा को दिए गए।

बोड़ो समझौता-

  • हस्ताक्षर-
    • केंद्र सरकार
    • राज्य सरकार
    • असम के आंदोलनकारी संगठन
  • बोडोलैंड की मांग, असम के 7 जिलों को मिलाकर राज्य बनाने की मांग की थी, यह तो नहीं मानी गई परंतु समझौते के तहत
  • बोडो जनजाति को अधिक अधिकार 
  • Bodoland Territorial Region, को वैधानिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय अधिकार
  • ताकि अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके।
  • बोडोलैंड परिषद संख्या- 60 कर दी गई।
  • बोड़ो के मैदानी क्षेत्र को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त था, परन्तु पहाड़ी क्षेत्र को नहीं (जनजातियां अधिकारी पहाड़ी क्षेत्र में हैं)
  • बोड़ो परिषद को अपनी पास में स्कूल खोलने की अनुमति दी। (भाषा विकास) संचालन- बोडोलैंड परिषद लिपि- देवनागरी।
  • बोडोलैंड विकास के लिए 3 साल के तहत 15 हजार करोड़ दिए जाएंगे।
  • उग्रवादियों को जो प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल थे, उन्हें क्षमादान दिया जाएगा और कई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
  • बोड़ो को असम की सरकारी भाषा में शामिल कर दिया गया।
  • उत्तर पूर्व भारत की घटनाओं को समझाने का अच्छा प्रयास हैं।

कमिश्नर प्रणाली-

  • UP के कुछ शहरों में कमिश्नर प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा
    • कानपुर
    • लखनऊ 
    • नोएडा
  • कमिश्नर प्रणाली बड़े शहरों में लागू होते हैं, दिल्ली
  • सामान्यतः मुख्यतः जिलों की व्यवस्था 2 लोगों के हाथों में
    • कलेक्टर,
    • एसपी (विकास व अन्य कार्य) Low & Order
  • लेकिन कई कार्य में एसपी कलेक्टर की अनुमति लेकर कार्य करता है।
  • कमिश्नर प्रणाली में कलेक्टर से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ एक कार्यो ने कमिश्नर को कार्यकारी कलेक्टर की भी ताकत होगी ताकि तुरंत निर्णय ले सके।

BREXIT-

  • ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं।
  • कारण- दूसरे देशों से बहुत लोग ब्रिटेन में आकर बसने लगे थे, जो स्थानीय लोगों को खतरा लगने लगा था।
  • ब्रिटेन खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहा था, आत्मनिर्भरता नष्ट हो रही थी।
  • ब्रिटेन 6.5 करोड़ की आबादी 15 लाख भारतीय
  • व्यापार का प्रभाव- ब्रिटेन में पूंजी निवेश में भारत तीसरे स्थान है।
  • भारत और ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार 25 अरब $
  • आयात- 13अरब$
  • भारत निर्यात- 12अरब doller
  • काफी तेज वृद्धि,
  • भारत की 600 से अधिक कंपनियां ब्रिटेन में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
  • भारतीय कंपनियों को दिक्कत होगी क्योंकि EU के अन्य देशों के बाजार तक पहुंचने के लिए अन्य मार्ग अपनाना पड़ेगा।
  • IT कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित, दूसरे देशों तक ऑफिस पहुँचाने में खर्च।
  • अन्य पक्ष,
    • सकारात्मक-यदि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो भारत में निवेश घटेगा।
    • कमजोर अर्थव्यवस्था में भारत उचित निवेश कर लाभ कमा सकता है।
    • नकारात्मक- यदि पाउंड कमजोर हुआ तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी, इसके मजबूत होने पर रुपया कमजोर होगा तो इसका सीधा प्रभाव भारत को पेट्रोलियम, कच्चे तेल व अन्य आयात कीमत वृद्धि के रूप में होगा।
    • EU व ब्रिटेन दोनों में ही भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है।

सन्दर्भ-

  • शहरी नक्सलवादी विचारों के आधार पर Communist Party Of India (Maoist) ने Urban Perspective नामक दस्तावेज पेश किया, इसमें इसको प्रथम बार लिखा गया।
  • शहरों पर कब्जा किए बिना नई माओवादी व्यवस्था लाना असंभव है।
  • अर्थात विचारधारा शहरी लोगों में फैलाएं, ताकि नैतिक समर्थक बढ़ेंगे।

साझेदारी वाला पूंजीवाद-

  • Davos सम्मेलन में, Partnership Capitalism
  • इसका उद्देश्य सरकार और समाज के साथ मिलकर उनकी क्षमता और संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारे समय के सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना।

चुनावी खर्च आंकड़ा-

  • 2019 लोकसभा चुनाव- राजनीतिक दलों का खर्च
  • BJP- 1264 करोड रुपए खर्च, 303 सीटें जीती (1 सीट- 4.1 करोड रुपए)
  • कांग्रेस-820 करोड, 52 सीटें जीती (1 सीट- 15.9 करोड़ रुपए)

यहां UPSC Monthly Current Affairs सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यह जानकारियां आपके तैयारी में आपका आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी।

For getting all UPSCSITE, subject wise mcq series, test series 2022 & government job notification visit our website regularly. Type always google search upscsite.in

Join Telegram Channel –Link
Join Whatsapp Group –Link
UPSC Doubt Discussion Group –Join us
UPSC Monthly Current Affairs

अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हैं UPSC Service IAS से सबंधित तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे।

For any query regarding service ias, test series, subjectwise mock test. You can comment in the comment section below or send your query to email address.

Author: upscsite

नमस्कार मित्रों, upscsite एक ऐसा प्लेटफॉर्म हैं जहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए Subject Wise व हर एक Topic Wise निशुल्क Free Quiz प्रकाशित करता हैं। आप हर एक क्विज़ में हिस्सा लेकर सभी विषयों की अभ्यास कर सकते हैं यह आपकी तैयारी को उच्चतम स्तर प्रदान करेगा। आप इसका लाभ उठाएं एवं अपने मित्रों के साथ Share करें।

One thought on “UPSC Monthly Current Affairs 2020-21 | Here you can easily solve Current Affairs | UPSCSITE

Leave a Reply

Your email address will not be published.