September-October Month Current Affairs 2020-21 | Here you can easily solve Monthly CA | UPSCSITE

By | October 8, 2021

2021 अटेम्प करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण रूप से पिछले डेढ़ से दो साल का september-october month current affairs 2020-21 का विश्लेषण किया जा रहा हैं।

महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे September-October Month Current Affairs 2020-21 टॉपिक वाइज

  1. सितम्बर महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स
  2. सितम्बर महीने मेन्स का करंट अफेयर्स
  3. अक्टूबर महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स
  4. अक्टूबर महीने मेंस का करंट अफेयर्स

सितम्बर महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स (September-October Month Current Affairs 2020-21)

“KISAN Rail” ( A Special Perishable Train)-

  • महाराष्ट्र- बिहार (1500km)
  • (2019 के बजट में विवरण)
  • ट्रेन:- तेजी से खराब होने वाले समान (दूध, सब्जियां, मांस, फल, फूल)
  • Cold Storage Box
  • Express Train में भी कुछ कोच में Cold Storage होंगे।
  • (पीपीपी के तहत यह व्यवस्था)
  • कृषि विपणन (Marketing) समस्या में,
  • Cold Storage (एक स्थान पर भंडारण की समस्या थी)

Ammonium Nitrate- NH4NO3

  • लेबनान की राजधानी Beirut में विस्फोट
  • 2,750 टन Ammonium Nitrate का विस्फोट हुआ। (6 साल से पड़ा)
  • नाइट्रोजन उत्पादों में उपयोगी

Social Stock Exchange (SSE)-

  • Securities & Exchange Board Of India (SEBI)
  • (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय विनिमय बोर्ड)
  • (सामाजिक कल्याण का प्रतिनिधित्व)
  • यह एक मंच जा ऐसी कंपनियां की खरीद-बिक्री होती है जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा उद्यमों से है।
  • (स्वैक्षिक संगठन के शेयर भी)
  • इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, शेयर बढ़ेगा जिसमें समाजिक विकास, कल्याण होगा और कौशल दक्षता बढ़ेगी।

इब्राहिम अल्काजी का निधन-

  • नाट्य निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
  • 2 नाटक- अंधायुग
  • निर्देश- आषाढ़ का पहला दिन

पण्डित जसराज का निधन-

  • शास्त्रीय ज्ञान
  • स्थापना- मेवाती गिराने से जयपुर मेवाती घराना
  • (उस्ताद घग्गे नजीर खान, उस्ताद वाजिद खान)

NCC (National Cadet Core- राष्ट्रीय कैडेट कोर)

  • NCC विस्तार योजना
  • 173 जिलों में समस्या
    • तटवर्ती क्षेत्र में (आपदा)
    • सीमावर्ती क्षेत्र में (सुरक्षा)
  • प्रशिक्षण जिम्मेदारी- सेना की
  • 1000 स्कूल एवं कॉलेज, 100000 सदस्य
  • ⅓ लड़कियां
  • राज्य सरकार सहयोग

SC निर्णय (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956
  • लड़कियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं संशोधन, (संसद)
  • 2005, बेटियों का अधिकार बेटों बराबर ही संपत्ति में अधिकार
  • 2015 में फ़ैसला,
  • किन संपत्तियों पर बेटी का हक होगा?
  • जिनके पिता कानून लागू होने तक संशोधन की तारीख तक जीवित थे
  • 2018 में SC ने
  • बेटी को भी हक मिलेगा जाए चाहे उनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले ही क्यों ना हो गई हो, 2020 में
  • बेटियों को पिता की संपत्ति पर हक जन्म से मिलता और इसलिए पिता की संपत्ति में बेटियों को उत्तराधिकार का अधिकार देने में पिता की मृत्यु की तारीख अप्रासंगिक है। (महिला सशक्तिकरण बड़ा कदम)

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह-

  • Submarine Optical Fiber Cable
  • चेन्नई- अंडमान (पोर्ट ब्लेयर)
  • 2312km (समय से पूर्व तैयार)
  • (संपूर्ण कार्य स्वविदेशी)
  • अंडमान निकोबार में डिजिटल बढ़ावा, बिजनेस व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • सरकार ने 10 हजार करोड़ की लागत से Transhipment Port बनाने की घोषणा।

आत्मनिर्भर भारत-

  • आयात कम करें, निर्यात बढ़ाएं
  • निर्यात- खिलौने
    • भारतीय नस्ल के कुत्ते
    • दस्तकारी
    • अन्य अनेक
  • आत्मनिर्भरता- सैन्य उत्पाद में आत्मनिर्भरता
  • (3rd बड़े आयातक- रूस 60%, USA 20%)
  • 3.5 लाख करोड़
  • प्रमुख कदम- 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध
  • स्वतः मार्ग के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में 74% FDI
  • सैन्य आत्मनिर्भरता से-
    • विदेशी मुद्रा बचेगी
    • रोजगार पैदा हो जाएगा
    • सुरक्षा बनी रहेगी
  • व्यापाक रक्षा औद्योगिक परिषर (Extensive Defence Industrial Complex):- Special Economic Zone के जैसे रक्षा क्षेत्र में भी बनेंगे।
  • PPP मॉडल के तहत
  • तकनीकी बढ़ेगी, सेना घटेगी उसी बचे खर्च का उपयोग इन परिसर पर।

RO (Reproductive Number)-

  • मूल प्रजनन क्षमता
  • एक रोगी किसी अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है।

सितम्बर महीने मेन्स का करंट अफेयर्स (September-October Month Current Affairs 2020-21)

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)-

  • पूरे राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी डिजिटल रूप में
  • Health Account (विदेशी डॉक्टर से भी सलाह)
  • पहले हुई बीमारियों को देखते हुए, वर्तमान बीमारियों का आसानी से इलाज (सेहत, दवाइयां बीमा)
  • सभी संवेदनशील जानकारियां- गोपनीयता की चिंता
  • हालांकि कहा गया है कि अनुमति से ही डाटा लिया जाएगा।

न्यायालय की अवमानना-

  • वकील प्रशांत भूषण की टिप्पणी- न्यायालय की अवमानना
  • न्यायालय व न्यायाधीश की अवमानना में अंतर होनी चाहिए। (न्यायाधीशों ने खुद SC में गड़बड़ी का बताया)
  • HC, SC जज भर्ती (भाई-भतीजावाद)
  • PM मोदी जी ने- राष्ट्रीय न्याय आयोग की स्थापना की बात कही जिसे न्यायालय ने हस्तक्षेप मानकर रद्द कर दिया।

संसदीय समिति:- 1964

  • निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की बात कही।
  • (न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया-महाभियोग HC, SC)

संविधान पीठ:- 1991

  • (सर्वोच्च न्यायालय का)
  • फैसला दिया, बिना मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमति के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफ आई आर दर्ज नहीं किया जा सकती।
  • आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग से नहीं हटाया गया।
  • आलोचना के दायरे से बाहर होने के कारण संदेह पूर्ण स्थित भी बनती है।
  • विकसित देशों में आलोचना पक्ष को जोड़ा गया है, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
  • न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में
  • 1987 में (3 जजों की बेंच)
  • Waily Mirror अखबार में तीनों जजों की फोटो उल्टी छाप दी, जिसमें पश्चिम में बूढ़े मूर्ख लिखा।
  • Lord Justice Temple man
  • से पूछा गया की अवमानना का केस नहीं किया तो उन्होंने कहा कि,
  • इंग्लैंड के जज व्यक्तिगत अपमान पर ध्यान नहीं देते है हर व्यक्ति अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है।
  • “मैं बूढ़ा हूं यह एक सच है, मैं मूर्ख हूं यह किसी की समझ हो सकती है।”
  • न्यायाधीश कृष्णा अय्यत
  • “अवमानना का कानून अस्पष्ट और असीमित परिभाषाओं वाला हैं।”

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency)-

  • Group B+C
  • गैर तकनीकी पद के लिए
  • भर्ती केवल Pre के लिए (CET से)
  • CET क्लियर करके संगठन (मेन्स) लिया जाएगा।
  • यदि साक्षात्कार में सेलेक्शन नहीं तो 3 सालों तक नहीं देना पड़ेगा मेन्स देना होगा।
  • प्रत्येक जिले में केंद्र (1000 परीक्षा केंद्र)
  • रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
  • कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
  • बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान (BSSI)
  • 2.5 करोड़ युवा परीक्षा के लिए बैठते हैं।
  • एजेंसी बनने से लाभ:-
    • विश्वसनीयता बढ़ेगी
    • आवेदकों के लिए सुविधाजनक

आरक्षण की विसंगतियां- (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • SC सैद्धांतिक तौर पर स्वीकारा कि
  • राज्य सरकार को SC/ST में उपवर्गीकरण करने की छूट हो ताकि आरक्षण का सही उपयोग हो।

करदाता चार्टर (Taxpayerr Charter) आचरण संहिता-

  • (कर को आसान बनाने के लिए)
  • विनियमित- सुविधाजनक
  • 14 बिंदु
  • आयकर विभाग के लिए संहिता
  • 6 बिंदु
  • करदाताओं के कर्तव्य
  • 14 बिंदु
  • आपके साथ शिस्ट व सम्मानजनक व्यवहार होगा, सरकार ने वादा किया है कि इनकम टैक्स के अधिकारी आपके साथ विनम्रता से पेश आएंगे और हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे इसके अलावा शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।
  • टैक्स डिपार्टमेंट आपको तब तक इमानदार मानेगा जब तक टैक्स चोरी साबित नहीं हो। आपको सही साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। किसी गलती से आपको बेईमान नहीं माना जाएगा, बल्कि सुधारने का मौका दिया जाएगा।
  • अपील व समीक्षा का पूरा मौका देंगे।
  • कानून की पूरी व सटीके जानकारी देंगे ताकि अधिकारों का पता चले।
  • करदाता उतना ही कर देगा, जितना वह चाह रहा है।
  • पिछली तारीख से कोई भी कर नहीं लगा लगाया जाएगा।
  • आयकर विभाग कार्यभार कस करेंगे और सरल व सस्ता भी।
  • कराधान में कर देने के लिए खुद जा सकता या प्रतिनिधित्व के लिए किसी की मदद ले सकता हैं।
  • कर देने वालों को अपील करने का अधिकार है।
  • निजता का ध्यान रखा जाएगा। जानकारी जांच करते समय कानून के हिसाब से ही जुटाई जाएगी।
  • कर देने वाला जान सकता है की आयकर विभाग के पास किस कौन-कौन सी सूचनाएं है।
  • कर विभाग कोशिश करें, कर देने वालों पर कम से कम कर देने का दायित्व बने।
  • भुगतान के करदाताओं के समय देने पड़ेंगा और किस्तों में कर देने की सुविधा दें।
  • करदाताओं को विभाग के खिलाफ शिकायत का अधिकार है।

करदाताओं के कर्तव्य (छह बिंदु):-

  • करदाता ईमानदार रहेगा
  • नियमों का पालन व आयकर विभाग का सहयोग
  • करदाता रिकॉर्ड बनाए रखेगा
  • करदाता निर्धारित समय पर सही सही और पूरे दस्तावेजों के साथ भुगतान करेगा।
  • परिस्थिति बदलाव पर आयकर विभाग को जानकारी दे देगा।
  • जो कर देना है उनके बारे में जानकारी रखेगें।

World Value Survey (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • ज्यादातर लोग सैन्यतंत्र को प्रजातंत्र से बेहतर मान रहे हैं लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश की स्थिति खराब
  • (भारत के भी 70 सालों में अमीर गरीब की खाई बढ़ी)
  • 2000-1% लोगों के पास 37% संपत्ति
  • 2019-1% लोगों के पास 67% संपत्ति
  • संपत्ति का केंद्रीयकरण, गरीब अधिक
  • International Labour Organization (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन)
  • सर्वे- कोरोना से 50% युवा डिप्रेशन में

SC टिप्पणी-

  • “समाज में हो रहे परिवर्तन पर विचार किए बिना हम सामाजिक परिवर्तन के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
  • (आरक्षण के संदर्भ में उपवर्गीकरण के सिद्धांत के समय टिप्पणी)

अक्टूबर महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स (September-October Month Current Affairs 2020-21)

Aichi Target-

  • जापानी शब्द- Love Knowledge ज्ञान से प्रेम करें
  • जापान के शहर- Nageya में COP 10/MOP 5
  • 2010 में सम्मेलन हुआ
  • जैव विविधता संरक्षण के 20 लक्ष्य रखे गए
  • Report- 2020 में रिपोर्ट के अनुसार इन लक्ष्य को पाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-

  • Blue Revolution
  • 5 साल का लक्ष्य
  • मछली उत्पादन में 70 लाख की बढ़ोतरी
  • 50 लाख लोगों को रोजगार
  • एक लाख करोड का मत्स्य निर्यात

केशवानन्द भारती (निधन) (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • कासरगोड, केरला में ईडनिर (शैव मठ) के शंकराचार्य थे। 120 साल की उम्र से तांत्रिक पद्धति का अनुकरण करने का वाला संप्रदाय- स्मार्ट भगवत परंपरा
  • मठ की संपत्ति के संबंध में केस (2 साल की सुनवाई के बाद) केशवानंद भारती Vs केरल राज्य
  • 1973 में संविधान पीठ का फैसला-  संसद को शक्ति संविधान संशोधन की हैं परंतु प्रस्ताव की मूल आत्मा को/ढांचे को नहीं बदला जा सकता। कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के लोकतंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय

Pangong Tso Or Pangong Lake-

  • हिमालय पर स्थित (60% तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का)
  • सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं
  • 134km लंबा- 5km चौड़ा
  • समावृत जल सांभर (Endorheic Lake)
  • (पानी नहीं निकल पाने के कारण दलदल व झील)

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020-

  • WIPO (World Intellectual Property Organization)
  • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
  • भारत की रैंक (सुधरी)- 42th (लेकिन GDP को 0.6-0.7% हो शोध कार्य में
  • चीन- 2.2% खर्च
  • (Tata कंपनी TOP 100 में R&D में खर्च करने)

बाबरी मस्जिद विध्वंस-

  • 1992 में
  • पूर्व नियोजित षडयंत्र ना मानकर अपराधियों को बेगुनाह माने
  • फैसला- 28 साल बाद…. 49 आरोपी थे, 17 मृत

अनुच्छेद 254(2)-

  • समवर्ती सूची के तहत यदि राज्य सरकार कानून बनाती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करवा कर बना सकते हैं।

अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • स्थापना- 1899, हेग, नीदरलैंड
  • अंतर सरकारी संगठन,
  • वोडाफोन विवाद में यह चर्चा में
  • 7990 करोड़ (कर मुक्त क्षेत्र से वोडाफोन के पास)
  • इन पैसों का कंपनी से Income Tax Department 2007 में Notice भेजा और इन्हें कहा कि इन पैसों का पूंजीगत लाभ कर देना होगा।
  • SC ने भी वोडाफोन के पक्ष में फैसला
  • 2012 में सरकार ने फैसला किया कि BACK DATE से भी पूंजीगत लाभ कर देना होगा।
  • पुनः वोडाफोन से कर मांगा, 2016 तक यह 22000 रोड से अधिक।
  • वोडाफोन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में गया, वोडाफोन के पक्ष में फैसला
  • विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव

FELUDA-

  • सत्यजीत रे के नाम के फिल्मकार की कहानियों में एक पात्र बनाया, जो जादुई तरीके के समस्या सुलझाता हैं।
  • Covid-19 की Test किट- (96% सही परिणाम)

मिशन कर्मयोगी-

  • (राष्ट्रीय शिविर सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम)
  • प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद होगा- अध्यक्ष पीएम
  • सहायक- क्षमता विकास आयोग, योजना तैयार
  • ट्रेंनिंग सेंटर की निगरानी
  • Lutegrated Government Online Training Plateform बनाया जाएगा इसमें जरूरत के हिसाब से विश्व की Training वर्तमान आवश्यकता के आधार पर कार्य

भारत-जापान समझौता-

  • युद्ध स्थित में, दोनों एक दूसरे के हवाई अड्डों और नौसैनिकों अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
  • एक दूसरे को- ईंधन, खाने-पीने का समान, कलपुर्जे व अन्य जरूरतमंद सामानों का निर्वाचन आपूर्ति करेंगे।
  • हिंदू प्रशांत में चीन प्रभाव कम करना।
  • अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के साथ भी ऐसा संबंध

विदेशी अंशदान (विनियम अधिनियम) 2020-

  • (Foreign Contribution Regulations Act)
  • NGO’s को विदेशी से अंशदान में मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल सही कार्य में करते हैं।
  • इनका प्रयोग कहीं-कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जाने लगा।
  • NGO, राष्ट्रीय व्यवस्था अवरुद्ध, विकास अवरुद्ध इसलिए विनियम अधिनियम 2020
  • प्रावधान:- चुनावी प्रत्याशी, संपादक, न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी, विधायक, सांसद और चुनावी राजनीतिक दल चंदा नहीं ले सकते।
  • अनुदान का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता
  • जिस उद्देश्य के लिए अनुदान लिया है, उसी पर खर्च करना होगा।
  • पंजीकरण के लिए आधार नंबर भी देना होगा।
  • विदेशों से आने वाला धन FCRA अकाउंट में आएगा यह एसबीआई की शाखा में होगा। इसके बाद यहां से क्षेत्रीय खाता में डाला डाल सकते हैं।
  • प्रशासनिक व्यवस्था में 50% खर्च हो जाता था अब इसे 20% से ज्यादा नहीं कर सकते।

अक्टूबर महीने मेंस का करंट अफेयर्स (September-October Month Current Affairs 2020-21)

कृषि कानून 3-

  • कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) कानून 2020
  • मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून, 2020
  • आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020
  • कृषि सुधार, प्रथम कानून- (महत्त्वपूर्ण प्रावधान)
  • ऐसी व्यवस्था जहाँ किसान व व्यापारी को ‘कृषि उत्पाद बाजार समिति’ से बाहर जाकर बेच-खरीद सकते हैं। (पूरे भारत में)
  • मंडी कानून से मुक्त कर अधिक लाभ का मार्ग
  • ई-ट्रेडिंग/ई-कॉमर्स में National……से सामान भी सकते हैं, पूरे राष्ट्र की कीमतों का पता चलेगा।

किसान विरोध का कारण-

  • मंडी समितियों को नुकसान, बीच के एजेंड को नुकसान
  • राज्य को मंडी से बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है।
  • महत्वपूर्ण कारण- न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती तो व्यापारी मानती तरीके से उत्पादन खरीदेंगे। इससे किसानों को नुकसान होगा।

मांग-

  • प्रति वर्ष MSP निर्धारित करें (सरकार), पूरे देश में कोई भी व्यापारी निर्धारित समर्थन मूल्य से कमी नहीं कर सकते।
  • पारदर्शिता, बाजार स्तर, प्रतियोगिता भंडारण व्यवस्था अच्छी होगी, रोजगार भी, उत्पाद कीमती अधिक, डिजिटल व्यापार से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी,  आय दुगनी होने में मदद मिलेगी।

द्विवित्तीय कानून (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • (संविदा कृषि मूल आश्वासन)
  • कृषि क्षेत्र में संलग्न सभी व्यक्तियों को कृषि से जोड़ा जाए।
  • कृषक व व्यापारी आपस में संविदा कर लेंगे।
  • 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को भी लाभ (समूह बनाकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे)
  • बाजार की अनिश्चितता से बचाया जा सकेगा
  • खाद्य पदार्थ उद्योग के लगने से कृषकों को भी लाभ और आधुनिक तकनीकी कृषि क्षेत्र में पहुंच जाएगी। (बीज, तकनीकी उत्पाद)
  • (Reliance ने केलों का उत्पादन इस तरह बढ़ाया)
  • इसके तरह प्राइवेट निवेश किसानों तक व कृषि क्षेत्र तक पहुंच सकेगा।

कमियां-

  • संविदा शक्ति उद्योगपतियों के पास ज्यादा, मोलभाव ज्यादा किसानों से नहीं होने पर (उद्योगपतियों हावी)
  • छोटे किसानों को उद्योगपति यदि ज्यादा महत्व नहीं देंगे, बड़े किसानों को महत्त्व देंगे तो (समस्या बढ़ेगी)
  • अधिक उत्पाद के लिए उद्योगपति ज्यादा कीटनाशकों पर बल दे सकते हैं भूमि बंजर होने का खतरा
  • उद्योगपति वर्ग के हाथों में चले जाने का डर
  • संविदा के बाद उद्योगपति मना करें।
  • अनुबंधित किसान को आधुनिक तरीके से सभी चीजें उपलब्ध होंगी जिससे समय व आर्थिक लाभ होगा।
  • उद्योग पतियों के साथ उत्पाद का अनुबंध है ना की भूमिका अनुबंध
  • यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा 1 महीने में ही हो जाएगा।
  • इसका निपटारा DH Office से ही हो जाएगा।

तृतीय कानून-

  • आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020
  • अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु से हटा दिया।
  • कोई भी उद्योगपति मिल मालिक भंडारण कर सकता है। लेकिन आपात काल में संग्रह सीमा निर्धारित कर देगी।
  • निजी व विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कारोबारियों को नियामक प्राधिकरण का दर नहीं इससे कीमत स्थिरता आएगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कृषि उत्पाद व्यर्थ भी होता है।
  • आधुनिकीकरण

कमियां-

  • उद्योगपति समूह से कीमत निर्धारित कर पूरी मात्रा में उत्पाद खरीद लेंगे और बाजार में आपूर्ति कम होगी और मांग बढ़ेगी जिससे उच्च दाम पर समान बेचेंगे किसानों को लाभ नहीं होगा।
  • मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होगा और उद्योगपतियों द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाया जा सकता है।

सरकार:-

  • आपातकाल में कानून सरकार के हाथों में है।
  • कृषि उत्पादकों के लिए संग्रहण की व्यवस्था अच्छी होगी।
  • Food Processing Industries बढ़ेगी, रोजगार अवसर, कृषि उत्पाद का सही प्रयोग अनाज व्यर्थ नहीं जाएगा, समय पर बिक्री

श्रम सुधार (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • 3 कानून- 3 श्रम संहिता (Code) के आधार पर
  • इनमें केंद्र सरकार के 29 कानूनों को समाहित कर दिया।
  • इसमें संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिक/कर्मचारी शामिल है।

औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020-

  • कोई कंपनी जिसमें 300 से कम कर्मचारी हैं व उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। (पहले 100 थी)
  • कोई भी कर्मचारी 60 दिन से पूर्व नोटिस के बिना हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। व्यापार करने की सुगमता

आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशा संहिता, 2020-

  • संविदा के आधार पर नौकरी, और इसे अनेक बार बढ़ा सकते हैं।
  • भर्ती से पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर देना होगा।
  • संविदा में व्यक्तियों की संख्या 20 से 50 कर दी।
  • वेतन भुगतान डिजिटल
  • महिला कर्मचारी को यदि 7:00 बजे के बाद रखते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी।
  • सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम नहीं करवाया जाएगा।
  • ओवर टाइम यदि किसी से करवाते हैं तो उसे वेतन का दोगुना देना होगा।

समाजिक सुरक्षा संहिता, 2020-

  • Gratuity, कितने भी समय किसी कंपनी में काम किया है उन्हें उनके निर्धारण आधार पर Gratuity दी जाएगी।
  • पहले या 5 वर्ष का समय था।
  • वर्ष में एक बार सभी कर्मचारियों की स्वस्था जांच होगी।
  • किसी दुर्घटना होने पर कर्मचारी को 50% जुर्माना की राशि मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा
  • राज्य सरकार की श्रम पर कानून बना सकेगी

National Sample Sarvey (September-October Month Current Affairs 2020-21)

  • रिपोर्ट:- पूरे समय का 19.5% भाग घर के ऐसे कामों में लगाती है जिसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
  • पुरुष:- 2.5% भाग ही
  • एक अध्ययन में सामने आया है कि महिलाओं का कार्यबल कुल का 20.5% है। (2019)
  • 1990 में कार्य बल – 30.0%/था।
  • (कार्य बल में महिलाओं को उदारीकरण का लाभ नहीं)
  • एक अध्ययन में, भारत में 20 वर्षों में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, 69.4 year
  • इस स्थिति को जापान ने- 1980
  • चीन ने- 1990 में प्राप्त कर लिया (गरीब राज्यों में कम है)

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(September-October Month Current Affairs 2020-21)

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