March-April Month Current Affairs 2020-21 In Hindi

प्रीलिम्स 2021 अटेम्प करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण रूप से पिछले डेढ़ से दो साल का march-april month current affairs 2020-21 का विश्लेषण किया जा रहा हैं।

इसमें मार्च-अप्रैल के मुख्य मुद्दों के बारे में बताया इससे पहले वाले ब्लॉग में जनवरी-फरवरी माह का करंट अफेयर्स अपडेट किया गया।

आप उसे इस साइट के प्रोफाइल पर जाकर पढ़ सकते हैं।

इस Hindi blog में दो महीने की प्रीलिम्स एवं मेन्स के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे टॉपिक वाइज March-April Month Current Affairs 2020-21 प्रकाशित किया जा रहा-

  1. मार्च महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स
  2. अप्रैल महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स

March-April Month Current Affairs 2020-21

  1. मार्च महीने प्रीलिम्स करंट अफेयर्स-

370 के विरोध में देश-

  • तुर्की व मलेशिया (इस्लामिक देश)
  • तुर्की का अरब पाकिस्तान में निवेश किया गया। यह इस्लामिक संगठन से जुड़े हैं।

Chara Storm-

  • आयरलैंड से शुरू होकर ब्रिटेन से यूरोप के पूर्व की ओर

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम,1978-

  • J&k, सरकार द्वारा बनाया गया इसी का प्रयोग कर केंद्र सरकार ने यहां कुछ नेताओं को नजरबंद किया।
  • PSA, 1978- इसके तहत व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक नजरबंद किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के
  • सरकार नजर बंद करने के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी नजरबंद के 4 सप्ताह के अंदर और बोर्ड फिर फैसला करेगी कि जो उन्हें नजरबंद किया गया वह सही है या नहीं और यह फैसला उसे 8 सप्ताह के अंदर लेना होगा।
  • अगर बोर्ड को लगता है नजरबंद किया गया है वह ठीक है तो फिर 12 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है।
  • और बाद में यदि बोर्ड को ऐसा लगता है कि यह राज्य की सुरक्षा का मामला है तो इस अवधि को बढ़ाकर 2 साल किया जा सकता है।

पत्थलगड़ी आंदोलन-

  • चर्चा (7 लोगों की हत्या कर दी)
  • झारखंड के प्राचीन प्रथा हैं, (पत्थर को गाड़ना) आदिवासी में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के नाम से पत्थर पर जीवन व मृत्यु की तिथि लिखते हैं, इस आत्मा को शांति मिलती है
  • पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, 1996- इसके तहत आदिवासियों को छूट है कि वे अपनी भाषा, संस्कृति व रीति-रिवाजों का संरक्षण कर सके इसकी अनुमति के बिना यहाँ जमीन भी नहीं लेने का प्रावधान किया।
  • लेकिन यहां के लोगों ने इस कानून को अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया, और उन पत्र पर चेतावनी लिखी जाने लगी और अन्य लोगों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया और कई गैर कानूनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। इसी आंदोलन के चलते हैं इन्होंने 7 लोगों की हत्या कर दी।
  • यह राज्य व केंद्र सरकार के आदेशों को मानने से मना कर, पंचायत को ही सर्वोपरि मानते हैं।

NH-60 Romeo Seahawk Helicopter-

  • ट्रम्प जब भारत आए तो उनके साथ 21500 करोड़ का समझौता किया इसी के तहत यह हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया है।
  • यह दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरिटाइम हेलीकॉप्टर इसे जंगी जहाज, क्रूज, एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकते हैं।
  • किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम पनडु्बी पर भी हमला, हवा से जमीन पर भी हमला, सैनिक को ले जाने में सक्षम। 

मधुबनी पेंटिंग (Helania Tramp ko) –

  • भारत नेपाल के तराई क्षेत्र “मिथिला क्षेत्र” पतली, ब्रश, व माचिस की तीली से भी बनाई जाती है।
  • प्राकृतिक रंगों से, चित्र जन्म से, विवाह से, उपनयन संस्कार से, त्योहार संबंधित देवी स्वरूप की पेंटिंग होती है।
  • भौगोलिक संकेत GI tag भी लिया हुआ।

Rurban Cluster Yojna- 

  • Providing Jarban Amenities To Rural Area (PURA)
  • गांव को शहरों जैसी सुविधएं
  • अब तक अन्य योजना
  • श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन 
  • इसका उद्देश्य समान ही है।
  • Rurban Cluster Yozna
  • इसे एक Catalytic Interventions माना जाता है, जिससे तीव्रता से कार्य हो।
  • तीन बिंदु- 
    • स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए
    • वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं
    • रूद्र क्लस्टर बनाए जाए 

अभियान मां-

  • J&K में स्थानीय आतंकवादियों के लिए घर वापसी का अवसर
  • यदि कोई स्थानीय आतंकवादियों द्वारा पकड़ा जाएगा तो उसे मारा नहीं जाएगा बल्कि आत्मसमर्पण के लिए वहां के नागरिकों व परिवार वालों से अपील करवाई जाएगी।

ऑपरेशन प्रहार-

  • छत्तीसगढ़ में माओवादियों नक्सलवादियों के खिलाफ छेड़ा गया अभियान हैं, काफी सफलता भी मिली।

गुजरात लोक नृत्य-

  1. मटकी के साथ रास
  2. राठवा नृत्य
  3. हुडो रास
  4. कच्छी गरबा
  5. मेवासी नृत्य
  6. मिश्र रास
  7. मजीरा रास
  8. मणियारों
  9. डांग नृत्य
  10. गोल नृत्य
  11. सिद्धि धमाल
  12. सौर्य रास
  13. मेर कन्या रास तलवार

Severe Acute Respiratory Syndreme (SARS)

  • Civet Cat से वायरस

Middle East Respiratory Sydreme-

  • ऊंट से

Corona Virus Disease (Covid-19)-

  • पेंगुलिन से

AGR(Adujusted Gross Revenue)-

  • vodafone-idea कंपनी के बाद सरकार का पैसा है, जिसे AGR कहते है। इसके तहत जो चार्ज लिया जाता है-
    • License Fees
    • Spictrum Charges
  • SC ने कहा कि यह चार्ज देना होगा।
  • 53,000 करोड़ (V)

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं-

  • सरकार पर निर्भर है आरक्षण, SC बाध्य नहीं कर सकती।

Parasite-

  • द.कोरिया की फिल्म, (Oscar Award)
  • पहले गैर अंग्रेजी भाषी फिर मुझसे ऑस्कर अवार्ड मिला है।
  • अमीर व गरीब की खाई को दिखाया है।

2. मार्च महीने मेंस करंट अफेयर्स-

SC का महत्त्वपूर्ण फैसला; महिला सशक्तिकरण-

  • Short Service Commission (SSC) के अंतर्गत जो भी महिला अधिकारी सेना में भर्ती हुई होती है उन्हें स्थाई कमीशन दिया जाए। (अब तक सिर्फ पुरुषों को अधिकार)
  • सेना महिलाओं को कमांड पोस्टिंग का भी अधिकार दे।
  • जंग में सीधे शामिल होने वाले जो जिम्मेदारी होती है उसमें महिलाओं की तैनाती का मामला पॉलिसी मैटर है और इसके बारे में सेना व सरकार दोनों आपस में बैठे और विचार करें।
  • SC की टिप्पणियां- हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी महिलाओं को स्थाई कमीशन ना देना गलत है।
  • केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगती हैं उसे अपनी सोच बदलनी होगी सरकार की यह दलील परेशान करती है कि महिलाएं शारीरिक तौर पर सक्ष्म नहीं है।
  • सशस्त्र बलों में लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी है।
  • महिलाओं की क्षमता पर संदेह करना ना सिर्फ महिलाओं बल्कि सेना का भी अपमान है।
  • दुख की बात है कि लोकतंत्र में भी महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है।
  • दुनिया में उसी देश में विकास किया है जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देकर घने जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
  • जब तक सरकार और समाज की सोच नहीं बदलती बदलाव नहीं आ सकता।

राजनीति के अपराधीकरण(SC)-

  • SC ने कहा है, जिन राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया है उनके बारे में वह मीडिया, सोशल मीडिया, व वेबसाइट पर जनता को बताएं कि उन्होंने अपराधिक पृष्ठभूमि वालों को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है, और किसी साफ छवि वाले नेता को टिकट क्यों नहीं दिया है?
  • यदि निर्देश नहीं माने गए तो न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी ।
  • 2018 में भी SC ने आदेश दिए थे, किंतु अत्यधिक प्रभावित नहीं रहा।
  • जब उम्मीदवार नामांकन पत्र भरता है तो उसके खिलाफ कितने मुकदमे लंबित हैं इनके बारे में blad अक्षरों में तो लिखें, अपना आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर लोड करें।
  • कम से कम तीन अखबारों में ब्यौरा छपाए।(पालन नहीं हुआ)
  • अब नई बातों को जोड़ा:- टिकट का आधार जीत की संभावना नहीं हो सकती।
  • नामांकन के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए।
  • जुर्म किस तरीके का था और अभी केस की स्थिति क्या है?
  • नेता का आपराधिक रिकॉर्ड पार्टी की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर, और समाचार पत्र में प्रकाशित करना कराना होगा।
  • नामांकन के 72 घंटों में राजनीतिक दल अनुपालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को दें अन्यथा अवमानना की कार्यवाही होगी।

किसान उत्पादन संगठन(FPO)-

  • 3000(FPO हैं)
  • 5 साल में 10000 का गठन करेगी।
  • 1 लाख लोगों को कृषि रोजगार उपलब्ध कराएगी।
  • 4496 करोड रुपए की मदद।
  • किसानों के संगठन है- स्थानीय सदस्य किसान
  • 1 FPO में 300 सदस्य लगभग, पहाड़ी-100
  • किसानों की मदद कार्य- बीज, ऋण, खाद, मशीन, बाजार जानकारी, तकनीकी सलाह, कृषि संबंधी प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।
  • यदि इसका सही संचालन हो तो कृषि तकनीकी में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

India Bird Report, 2020-

  • State Or India’s Bird, 2020
  • UNO द्वारा COP13 का सम्मेलन हुआ, (भारत में) गुजरात प्रवासी पक्षियों से संबंधित
  • 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य
  • जनवरी 2020 में ही पूरी हो गई (2970 बाघ)
  • भारत भूमि – 2.4%
  • जैवविविधता – 8%
  • रिपोर्ट, पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी (867 पर जातियों के पंक्षी)
  • 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के अस्तित्व पर संकट है। (आवास खत्म)
  • खतरा :-
    • Common Woodshrike
    • Great Gray Shrike
    • Rutous Fronted Prinia
    • Small Minivet
    • Red Necked Falcon
    • Towny Eagle
    • Egyptian Vulture (मरे हुए पशुओं को खाने वाला)
    • Stepp Eagle
  • अरावली और यमुना पक्षियों का सबसे बड़ा आश्रय बन रहे हैं।
  • गौरैया की संख्या स्थिर हैं।

Great Indian Bustard; (गोडावण)

  • यह पाकिस्तान के पास गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है।
  • पाकिस्तान में इसका अवैध शिकार होता है, संख्या घटती जा रही है। पाकिस्तान इस संधि में शामिल नहीं।
  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने
  • गोडावण, डॉल्फिन संरक्षण कार्य प्रारंभ किया है।
  • विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 20,000 लोगों के जिनोम सीक्वेंसिंग का फैसला किया।
  • जीनोम भारत परियोजना(Genome India Project)
  • बीमारियों से पहले ही उपचार संभव होगा।

लाभ-

  • अब तक जो जेनेटिक बीमारियों की जांच के लिए विदेशी डेटाबेस से मिलाया जाता है, भारत के पास खुद का डेटाबेस होगा जिसे सही मिलन संभव होगा।
  • आनुवांशिक बीमारियों के फैलने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा।
  • औरतो और बच्चों को लाभ प्राप्ति होगी।
  • जींस में बदलाव के कारणों का पता और दवा चयन में आसानी।
  • जींस में बदलाव के कारणों का पता और दवा चयन में आसानी।
  • इससे कोई भी व्यक्ति अपनी वंशावली का पता लगा सकता हैं।
  • अंग प्रत्यारोपण में आसानी।

अनुच्छेद 371-

  • महाराष्ट्र का विदर्भ मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में विकास बोर्ड बनाया जाएगा।
  • हिमाचल में बाहर के लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते।

371(A)-

  • नागालैंड में नागा लोगों का पर संसद का आदेश लागू नहीं होता हैं।

371(B)-

  • राष्ट्रपति असम के विधान सभा की समितियां में उनमें जनजातीय समुदाय के लोगों को शामिल कर सकते हैं।

371(C)-

  • राष्ट्रपति मणिपुर के विधान सभा में पहाड़ी क्षेत्र में चुने गए सदस्यों की समिति बना सकते हैं।

371(D)-

  • आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में नागरिक सेवा के पदों पर नियुक्ति के मामले मामले के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

371(F)-

  • सिक्किम में राज्य के जनजातीय इलाकों में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते।

371(G)-

  • संसद मिजोरम विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय के मामलों पर कानून नहीं बना सकती।

371(H)-

  • अरुणाचल प्रदेश में यदि राज्यपाल चाहे तो विशेषाधिकार से मुख्यमंत्री के फैसले भी रद्द कर सकते हैं।

371(J)-

  • हैदराबाद व कर्नाटक के 6 जिलों को विशेष दर्जा प्राप्त है जिसमें स्थानीय लोगों को भी शिक्षा और नौकरियों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

भड़काऊ भाषण – (Hate Speech)

  • विधि आयोग ने इस पर सिफारिशें दी। (बदलाव के लिए)
  • धर्म, जाति, लिंग, भाषा या किसी भी आधार पर लिखित, मौखिक या सांकेतिक तौर पर धमकी देना, या घृणित बयान देना या हिंसा के लिए उकसाना या उसका समर्थन करना इस काम को करने वाले को 2 साल की सजा व 5000 का जुर्माना हो।
  • सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए जो चाहे वह ज्यादा होने चाहिए और तब भी सजा होनी चाहिए भले ही उनके बयानों की वजह से कोई हिंसा हुई हो या ना हुई हो।
  • इंटरनेट खासकर सोशल मीडिया पर घृणित बयानों को लेकर IT Act और Cyber कानून कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट-टिप्पणी

  • दिल्ली पुलिस का रवैया पेशेवर नहीं हैं, यही समस्या की जड़ है।
  • पुलिस ने पहले कुछ किया होता तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती आपको ब्रिटेन की पुलिस से सीखना चाहिए यदि कोई भड़काऊ बयान देता है तो वहां को पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।
  • विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई हम चाहते हैं कि देश में पर्यावरण मित्र, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक यह देखे की एक पेड़ अपने जीवन काल में कितने ऑक्सीजन देता है उसी आधार पर पेड़ की कीमत का आंकलन होना चाहिए या कीमत उस प्रोजेक्ट की कीमत में शामिल किया जाना चाहिए जिसमें पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है।

आंकड़ा-

  • आपराधिक पृष्ठभूमि की जनजातियां से संबंधित
  • 2004-24% आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद
  • 2009-30%
  • 2015-39%
  • 29% पर गंभीर आपराधिक मामले वाले हत्या, दुष्कर्म, अपहरण

March-April Month Current Affairs 2020-21

2. अप्रैल महीने प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स-

Covid-19:

  • धारा 144- (आपराधिक दंड संहिता) (CrPC)-(DM या कमिश्नर)
  • 4 या 4 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते।
  • इंटरनेट बंद
  • कर्फ़्यू निश्चित समय तक घर में रहना है (144 के तहत) प्रशासनिक आदेश
  • जनता कर्फ्यू- खुद ही स्वेच्छा से घर पर रहना।
  • धारा 188- सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान (6 माह, 1000₹ जुर्माना)
  • Tokyo 2020- स्थगित(कोरोना के कारण)
  • Wimbledon- स्थगित(कोरोना के कारण)

PM CARES-

  • (Prime Minister’s Citizen Assistance & Reliet In Emergency Situation Fund)
  • आपातकाल में राहत के लिए नागरिकों द्वारा सहयोग फंड Corporate को भी Social Responsibility निभानी होती है। निगम का दायित्व, कुछ हिस्सा निर्धारित लिस्ट के क्षेत्र में लगाते हैं तो उन्हें CSR कहते हैं।
  • आपातकालीन समय में जो फंड आएगा उससे भी CSR में जोड़ा जाएगा।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 इनमें CSR का प्रावधान हैं।

Crypto Currency-

  • 2 वर्ष पहले RBI इसकी Trading को बंद कर दिया था, अभी RBI ने March 2020 में फिर से अनुमति दी।
  • यह एक Digital Currency है। इससे सरकार व बैंक से कोई जुड़ाव नहीं।
  • जब इसको एक से दूसरे के पास भेजा जाता है तो इसका रिकॉर्ड Coding में होता है। इसकी Decoding नहीं की जा सकती।
  • सांकेतिक भाषा में रिकॉर्ड रखा जाता है इसे Encription कहते हैं।
  • इसका भौतिक रूप नहीं है।
  • Bitcoin अभी की सबसे बड़ी Crypto Currency है।
  • 2400 से भी अधिक तरह की Crypto Currency है।

गैरसैण, चमोली, उत्तराखंड-

  • समुद्र तल से 1750 मी. की ऊंचाई पर
  • इसे उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया हैं।
  • J&K में भी जम्मू- शीतकालीन
  • श्रीनगर- ग्रीष्म कालीन
  • आंध्र प्रदेश- विशाखापट्टनम- कार्यपालिका
  • कुरनूल- न्यायिक
  • अमरावती- विधान पालिका

AIT INDIA-

  • सरकार ने एयर इंडिया के 100% निवेश की बात कर दी है। (Ensure कार्यकर्ताओं के लिए।

न्यायमित्र (Anicus Curail Friend At The Court)-

  • संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग (UNHRC) ने SC ऐसे से अनुरोध किया कि CAA पर हम न्यायमित्र की भूमिका चाहते हैं।
  • (वादी भी नहीं/प्रतिवादी नहीं)
  • भारत सरकार के विरोध किया। (CAA आंतरिक मामला)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005-

  • राष्ट्रीय आपातकाल काल स्थितियां- बाहरी युद्ध व सशस्त्र विरोधी राज्यों में (352) संवैधानिक तंत्र विफल (356) वित्तीय आपातकाल (360)
  • आपात प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत Lockdown लगाया गया।
  • 2004 की सुनामी आया जिससे बुरी तरह प्रभावित होने पर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया।
  • राष्ट्रीय स्तर का अधिनियम
  • राष्ट्र, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं की गई।
  • संस्थाएं और उनको कानूनी अधिकार व वित्तीय सहायता दे तथा अलग-अलग समन्वय करने कार्य
    • संस्थागत
    • विधिक
    • वित्तीय
    • समन्वय
  • केंद्र में मंत्रिमंडल को शामिल किया गया-
    • सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति
    • प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधित कैबिनेट समिति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)-

  • अध्यक्ष- पीएम
  • कैबिनेट स्तर पर मंत्री- उपाध्यक्ष
  • कैबिनेट स्तर पर मंत्री- 8 सदस्य
  • ये प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत।
  • कैबिनेट सचिव भी और गृह सचिव भी बैठक करते हैं और आदेश देता है।
  • जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत NDMA बनाया उसी तरह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NDMA) बनाया गया है।
  • आपदा आने पर कम करने का उपाय, प्रशिक्षण जैसा कार्य करती (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) कार्य को प्रवेश पेशेवर बनाने का कार्य
  • राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (गृह मंत्रालय) महानिदेशक
  • (12 केंद्र संवेदनशील क्षेत्रों के पास ही)
  • राज्य आपदा मोचन बल(CM) +  जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(DM)

10 बैंकों का विलय-

  • 4 बैंक विलय क्यों? कारण
  • बढ़ती प्रतिस्पर्धा, छोटे बैंकों की ताकत वृद्धि
  • TOP 50 में भारत का एक भी बैंक नहीं जबकि चीन के में 11 बैंक हैं।
  • Economy Servey की रिपोर्ट में बैंकों को मजबूत बनाना है। बैंकिंग सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाना होगा।

तालिबान-अमेरिका समझौता:

  • अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व (इस्लामिक संगठन)
  • 1979 में अफगानिस्तान में USSR,
  • कुछ वर्षों बाद यहां अमेरिका का आधिपत्य हो गया। 2014 में अमेरिका ने सेना वापस बुलाने की बात कही परंतु पूरी तरह नहीं गई। UN की अनुमति से शांति स्थापना के लिए वापस बुलाने की कार्यवाही जारी (सैनिक खर्चा अधिक)
  • तालिबानी सैनिकों को छोड़ देगा और शांति बनाएंगे, अमेरिका सेना वापसी।
  • भारत को लाभ नुकसान
  • इससे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नुकसान
  • पाकिस्तान में समझौता करवाया सरकार भारत के पक्ष में और पाकिस्तान तालिबान व अमेरिका के समर्थन में भविष्य में, तालिबान वह सरकार बनाएंगे तो वहां पाक-चीन हस्तक्षेप बढ़ेगा और आतंकवाद गतिविधियों में वृद्धि
  • अफगानिस्तान में विकास कार्य में लगाए निवेश व योजनाओं को खतरा।

तेल की कीमतों में गिरावट- (विश्व बाजार में)

  • कारण:- Trade war के कारण, चीन में नाग कम आपूर्ति उतनी ही रही, कीमत गिरी
  • कोरोनावायरस में कारण Lockdown में मांग गिरी
  • OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) रुस व सऊदी अरब(OPEC) देशों में सहमति नहीं बनी तो OPEC, सऊदी अरब में तेल की कीमत गिरा दी और कीमत आधी तक पहुंची।
  • भारत अपनी आवश्यकता का 80% आयात करते हैं। यदि 1$ कीमत कम होती है तो भारत का आयात बिल 1.6 अरब $ कम हो जाता है।
  • यदि लगातार कीमत गिरती रही तो कहीं ना कहीं भविष्य में खतरा हो सकता है।

Covid-सरकार के उपाय

  • 1.7 लाख करोड़ का पैकेज
  • 15000 करोड़ स्वास्थ्य पैकेज
  • सांसद निधि का उपयोग (सांसदों का पैसा)
  • PM Cares Fund
  • कई संस्थाओं, मंदिर से भी मांग

स्वास्थ्य सुविधाएं-

  • स्वास्थ्य राज्यों का विषय
  • 1983 में प्रथम Health Policy
  • 2017 की Health Policy नवीनतम
  • आयुष्मान भारत 2015
  • भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का 1.2% खर्च
  • विश्व औसत 39%
  • विकसित देश- 5 to 9%
  • 2025 तक 2.5% जीडीपी का कर देंगे।
  • भारत में 1800 लोगों की आबादी पर 1 डॉक्टर
  • 80% डॉक्टर सिर्फ शहरों में (70% आबादी)
  • ग्रामीण स्वास्थ्य बहुत खराब

असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक-

  • Economic Survey के अनुसार 93% मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में है।

करंट अफेयर्स March-April Month Current Affairs 2020-21 सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यह जानकारियां आपके तैयारी में आपका आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी।

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