Constitutional Development of India Quiz : Modern History Quiz Part-25 | UPSCSITE

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नमस्कार दोस्तों, UPSC SITE आपके लिए लेकर आया है आधुनिक भारत का इतिहास के Constitutional Development of India Quiz : Modern History Quiz Part-25 – Objective Question Answer, जिनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते है। हमारे संग्रह टेस्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी तैयारी में अंतर समझ आने लग जायेगा। क्यूंकि हमने यहां पर केवल उन्ही प्रश्नो को सम्मिलित किया है जो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके है। लगभग भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार – बार दोहराये जाते रहें है।
Constitutional Development of India Quiz : Modern History Quiz Part-25
यहां टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक साबित होने वाली है। यह ‘आधुनिक भारत का इतिहास’ Constitutional Development of India Quiz : Modern History Quiz Part-25 की टेस्ट सीरीज सभी एस्पिरेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न के अनुसार स्मार्ट स्टडी करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है।
481. रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया- BPCS(Pre)1994
- 1773 में
- 1774 में
- 1785 में
- 1793 में
उत्तर – A
ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया।
482. रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई- BPSC(Pre)1995
- 1772 में
- 1774 में
- 1776 में
- 1778 में
उत्तर – B
रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त, कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। 1773 ई. में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया तथा 1774 ई. में लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ई. में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई।
483. निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? UPPCS(Pre)1998
- रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773
- चार्टर अधिनियम, 1833
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- भारतीय संविधान अधिनियम, 1950
उत्तर – A
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था यह उच्चतम न्यायालय 1774 ई. में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्ज, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए।
484. 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? IAS Pre 2010
- लॉड कार्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता, अन्य कार्यों के बोझ न रहने से, बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
- लॉड कार्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है।
- लॉड कार्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी शक्ति का होना अवांछनीय है।
- न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉड कार्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए।
उत्तर – C
कार्नवालिस, जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने ‘शक्ति के पृथक्करण’ सिद्धांत को अपनाया।
485. भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया- UPPCS(Mains)2015
- 1793 में
- 1803 में
- 1813 में
- 1833 में
उत्तर – C
1813 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकअधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकअधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी।
Constitutional Development of India Quiz
486. चार्टर अधिनियम, 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारण है? UPPCS(Mains)2016
- इसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी।
- इसने भारत के औद्योगीकरण पर जोर दिया।
- इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया।
- इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई।
उत्तर – C
चार्टर अधिनियम, 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रवाधान यह था कि एक लाख वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया।
487. चार्टर एक्ट, 1833 में निम्न प्रवाधानों में से कौन-सा एक नहीं था? IAS(Pre)2003
- ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन
- काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना
- काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना
- गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति
उत्तर – D
चार्टर एक्ट, 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्यके केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नही बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अतः विकल्प (d) असत्य है।
488. ‘लोक सेवाओं’ की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किसके द्वारा की गई थी? UPUDA/LDA(Spl)(Mains)2010
- एचिसन आयोग द्वारा
- हॉबहाउस आयोग द्वारा
- मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा
- लॉड कार्नवालिस द्वारा
उत्तर – C
मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के एक-तिहाई पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड के संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ई. में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए।
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489. नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया- BPSC(Pre)2003
- 1833 में
- 1853 में
- 1858 में
- 1882 में
उत्तर – B
1853 ई. के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपन देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था की नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
490. निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? UPPCS(Mains)2016
- चार्टर एक्ट, 1793
- चार्टर एक्ट, 1813
- चार्टर एक्ट, 1853
- चार्टर एक्ट, 1833
उत्तर – C
1853 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे।
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491. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की व्यापारिक एकधिकार को खो दिया- UPPCS(Pre)2015
- 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा
- 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा
- 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
- 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा
उत्तर – C
1757 और 1764 के युद्धों (क्रमशः प्लासी एवं बक्सर) के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय-समय पर कोई एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार हैं-1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट, 1784 ई. का पीट्स इंडिया एक्ट।
1793 ई. आया चार्टर अधिनियम- इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई।
1813 ई. का चार्टर अधिनियम- प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं- (i) कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना। (ii) कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकधिकार को छीन लिया गया। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
1833 ई. का चार्टर अधिनियम- इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया।
492. निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ-साथ इंडियन सिविल सर्विसेज (आई. सी. एस.) की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? UPPCS Mains 2014
- 1922
- 1923
- 1924
- 1925
उत्तर – A
493. भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया- UPPSC(GIC)2010 UPPCS(Mains)2007
- 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत
- 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत
- 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत
- 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत
उत्तर – C
1858 के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 115 सदस्यों की मंत्रणा परिषद (Advisory Council) गठित होनी थी, जिसमें आठ सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष सात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकारी ‘भारत सचिव’ को सौंप दिए गए।
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494. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- IAS(Pre)2006
- चार्टर एक्ट, 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया।
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न ही 1 और न ही 2
उत्तर – B
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को (चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त) 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, अतः कथन 1सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। इस प्रकार कथन 2 सही है।
495. ब्रिटिश इंडिया की निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर “विभाग” या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्रधिकार को और बल प्रदान किया। IAS(Pre)2002
- इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- इंडियन कांउसिल एक्ट, 1909
उत्तर – A
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानूनी बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग भिन्न-भिन्न सदस्यों को अलग-अलग विभाग सौंप कर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार, प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था।
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496. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? UPPCS(Mains)2016
- 1909
- 1861
- 1867
- 1892
उत्तर – D
1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की।
497. भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ‘एक्ट’ कब पारित किए गए थे? BPSC(Pre)2015
- 1835,1867,1878,1909
- 1854,1864,1872,1910
- 1854,1872,1908,1910
- 1867,1908,1910,1919
उत्तर – A
विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ई. में प्रेस एलान का एलान किया गया। ‘प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम’ 1867 ई. पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन 1878 ई. में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता, जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा, जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावन को भड़काने का आरोप हो।
498. बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? UPPCS(Pre)2013 UPUDA/LDA(Spl)(Pre)2010
- 1861
- 1851
- 1871
- 1881
उत्तर – A
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ई. के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ई. में की गई थी। इस आधार पर निकटतम उत्तर बिल्कुल विकल्प (a) है।
499. भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला- IAS(Pre)1999
- 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट
- 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट
- 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट
- 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
उत्तर – C
भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैम्जे मैकडोनॉल्ड के शब्दों में “ये सुधार प्रजातंत्रवादी और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था।”
500. ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? MPPCS(Pre)2019
- भारतीय कौंसिल अधिनियम, 1892
- मिंटो-मार्ले सुधार, 1909
- मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार,1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
उत्तर – B
भारतीय परिषद अधिनयम, 1909 (मिंटो-मार्ले सुधार, 1909) द्वारा ब्रिटिश भारत मे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधीजी ने कहा था- “मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया।”
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