Directive Principles Of State Policy : राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Make Complete Notes Class 13) | UPSCSITE

Directive Principles Of State Policy Complete Notes For UPSC & PCS : राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Make Complete Notes Class 13)
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Directive Principles Of State Policy : राज्य के नीति निर्देशक तत्व
Class 13. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 )
~निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
~अनुच्छेद 37- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किन्तु यह शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
~अनुच्छेद 38 (क)- राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित होता हो, की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
~अनुच्छेद 38 (ख)- राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा (44वें संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित ) ।
~अनुच्छेद 39 – राज्य द्वारा अपनी नीति के संचालन में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जायेगा।
(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकारी हो।
(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिसमें सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से हो ।
(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी संकेन्द्रण न हो।
(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
(ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं है।
(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा उनका शोषण तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये।
~अनुच्छेद 39, (क) (1), राज्य, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा।
~अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन।
Directive Principles Of State Policy : राज्य के नीति निर्देशक तत्व
~अनुच्छेद 41- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
~अनुच्छेद 42- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ।
~अनुच्छेद 43- कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास।
~अनुच्छेद 44- समान नागरिक संहिता |
~अनुच्छेद 45- छ: वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध ।
~अनुच्छेद 46- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
~अनुच्छेद 47- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य ।
~अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य दुधारू पशु वध को रोकेगा।
~अनुच्छेद 48 (क)- राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
~अनुच्छेद 49- राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा।
~अनुच्छेद 50- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
~अनुच्छेद 51- राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा।
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